यूपीआई को लेकर नया नियम लागू किया गया अगर आप लोग भी यूपीआई इस्तेमाल करते हैं फोन पर गूगल पर पेटीएम तो इन सारे एप्लीकेशन में यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों को लेकर सरकार का एक नया नियम लागू किया गया है इस नियम लागू होने के बाद से लोगों को मुश्किलें बढ़ सकती है तो लोगों को राहत में मिल सकता है आईए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से यूपीआई की लोकप्रियता इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग बैंक जाने बंद कर दिए हैं और सारा काम लगभग यूपीआई के माध्यम से हो रहा है जहां भी लेनदेन हो ₹10 की भी आवश्यकता हो तो यूपीआई के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं
बढ़ती यूपीआई के लोकप्रियता।
देश भर में देखा जा रहा है कि एनपीसीआई के द्वारा या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया एक नया आगरा निकल गया है जिसे बताया जाएगा ट्रांजैक्शन होता है वही अगस्त 2014 में संख्या 500 करोड़ मिलियन यह आंकड़ा 700 मिलियन 70 करोड़ तक पहुंच सकता है मन तो सालों में इसका ट्रांजैक्शन और भी ज्यादा 1000 तक पहुंच सकता है ।
1 बिलियन (100 करोड़) ट्रांजैक्शन का लक्ष्य।
अब सरकार का लक्ष्य है कि यूपीआई के जरिए रोजाना होने वाली ट्रेन जंक्शन को 1 बिलियन (100 करोड़) तक पहुंच जाए ऐसा अनुमान यूपीआई ट्रांजैक्शन से इसी तरफ से बढ़ रहा है अगले साल तक लग हासिल किया जा सकता है।
पिछले महीने यूपीआई के जरिए लगभग 19.5 बिलियन (19.5 अरब) ट्रांजैक्शन किया गया जिनमें कुल राशि 25 लाख करोड़ रूपया से अधिक रहा भारत में अब लगभग 85% डिजिटल लेनदेन यूपीआई के माध्यम किया जाता है यही दुनिया भर में होने वाले कल डीजल ट्रांजैक्शन में फ्री 50% हिस्सा यूपीआई से हो रहा है भारत में तकनीक के नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।
गौरतल लगी 2 अगस्त 2025 से पहले बार यूपीआई के जरिए रोजाना ट्रांजैक्शन की संख्या 70 करोड़ यानी 7 मिलियन के पार पहुंच चुके हैं कुश्ती देखने में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया (NPCI) नेक है कि जुलाई 2025 में यूपीआई के माध्यम से रोजाना औसत 65 करोड़ (650 मिलियन) ट्रांजैक्शन किए गए थे विशेषज्ञ मानना है क्या गैस से शुरू किया जा रहे हैं किराया बिजली पानी और बिल सैलरी ट्रांजैक्शन भुगतान यूपीआई के जाने के कारण यह संकेत 70 करोड़ के पास पहुंच गया।
बैंकिंग संशोधन कानून से लागू।
नए नियम के अनुसार बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 जो एक अगस्त से लागू उद्देश्य यह है कि बैंक प्रशासन को बेहतर बनाना एवं निवेशकों को सुरक्षित एवं सुनिश्चित सरकारी बैंकों को लेख परीक्षा को सुधार करना अब सारी सभी सरकारी बैंकों को बिना दवा वाले शेयर बाजार में राशि निवेश शिक्षा संस्थान को स्थानांतरित की मंजूरी दी गई है
UPI के द्वारा कई नए नियम लागू इन पर हो सकती है कार्रवाई।
एनपीसीआई एंड नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया नए नियम के अनुसार बैंक गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है उसे पर कार्रवाई किया जाएगा ।